New government formed in Jammu and Kashmir: ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਐਨਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫ਼ਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਅੱਠ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਸਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਫ਼ਾਰੂਕ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ?
ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ
ਦਰਅਸਲ, 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 2019 ਨੇ ਘਾਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਐਲ.ਜੀ. ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂ.ਟੀ.) ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 239 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਐਲ.ਜੀ. ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਆ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਕੰਮ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਐਲ.ਜੀ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 53 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ, ਪੁਲਿਸ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਬਿਊਰੋ ਐਲ.ਜੀ. ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਕੁੱਲ 90 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 90 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣਗੇ।
ਧਾਰਾ 36 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਸੋਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟੀਆਂ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।
ਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕੁੱਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਵੀ ਲਗਭਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਐਲ.ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਐਲ.ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਲ.ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਲ.ਜੀ. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 239AA ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ – ਜ਼ਮੀਨ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ – ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ (ਐਲ.ਜੀ) ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੇਵਾਵਾਂ (ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ) ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਵੀ ਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਵੀ ਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ “ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ” ਅਤੇ “ਪੁਲਿਸ” ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਗਏ ਐਲ.ਜੀ. ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ?
ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ, ਕੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਤਾਂ, ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਲ.ਜੀ. ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਏਨੀਆਂ ਹਨ ਕਿ, ਉਹ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਰੌਲ਼ੇ ਰੱਪੇ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਰਹੇਗੀ?
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਐਲ.ਜੀ. ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਰੌਲ਼ੇ ਰੱਪੇ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲ.ਜੀ. ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਰਹੇਗਾ। ਖ਼ੈਰ, ਵੇਂਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁੱਝ ਨਵਾਂ ਕਰਕੇ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
– ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ
09569820314