ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੁਭਾਅ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਮਹਿਮਾਨ-ਨਿਵਾਜ਼ੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਨਸ਼ੇ, ਆਪਸੀ ਲੜਾਈਆਂ, ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿੱਤ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਰਤੋਂ, ਲੱਚਰ ਗੀਤਕਾਰੀ, ਥਾਂ-ਥਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ, ਅਪਰਾਧਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਤੇ ਡਰਾਉਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।
ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁੱਤ, ਭਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਭਰਾ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਖਿਲ਼ਾਫ਼ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦੇ, ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ, ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 10-12 ਦਿਨ ਸ਼ਰਾਬ, ਡੋਡੇ, ਚਿੱਟੇ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ, ਰਾਸ਼ਨ, ਨਸ਼ਾ, ਸੂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਪੰਚੀ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲੱਗੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ।
ਧਨਾਢ ਬੰਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਣ ਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਅਤੇ ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੁਰੂਆਂ-ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਤੇ ਧੱਬਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗਲ਼ੀ ਜਾਂ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟਾਂ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਅਤੇ ਇੱਟਾਂ-ਵੱਟੇ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਿਣਤੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ, ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬੂਥ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਲੰਘ ਗਈ। ਪੰਦਰਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ। ਫਿਰ ਨਤੀਜਾ ਸਣਾਉਂਦੇ-ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਤੋਂ 2 ਵੱਜ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 3 ਤੋਂ 4 ਵੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ 5 ਤੋਂ 6 ਵੱਜ ਗਏ।
ਕਈ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ 45-48 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੋਲਿੰਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੂਥ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਬੂਥ ’ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਿਸ ਬੂਥ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਆ ਗਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਤੋਂ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੂਥਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬੂਥ ਦੇ ਪੰਚਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੇ ਬੂਥ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਬੂਥਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀਆਂ ਵੋਟ ਪਰਚੀਆਂ ਇਕ ਹੀ ਬਕਸੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਕੇ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ। ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੰਚਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੂਥ ’ਤੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬੂਥ ਵਾਈਜ਼ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਲਗਾ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਸੀ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਸਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਡੀਜ਼ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।
-ਅਪਰ ਅਪਾਰ ਸਿੰਘ
-ਮੋਬਾਈਲ : 98766-45107
ਨੋਟ- ਇਹ ਲੇਖ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ…